यवतमाळ-चंद्रपूरच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा!

‘शर्तभंग’ प्रकरणाचे सर्वाधिकार आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना;

हंसराज अहीर यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश, मंत्रालयाचे हेलपाटे थांबणार!

वणी/चंद्रपूर | ०७ जून २०२६ :

शेतकरी बांधवांसाठी आणि जमिनींच्या प्रलंबित प्रकरणांनी त्रस्त असलेल्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जमिनींच्या ‘शर्तभंग’ (Breach of Conditions) प्रकरणांमध्ये भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये परिवर्तित करण्याचे शासनस्तरावरील (मंत्रालय) सर्व अधिकार आता थेट विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल करण्यात आले आहेत.

पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री तथा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष हंसराजजी अहीर यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांकडे सातत्याने केलेल्या आक्रमक पाठपुराव्याची दखल घेत राज्य सरकारने हा शेतकरी हितैषी निर्णय जारी केला आहे. यामुळे वणी, मारेगाव, झरीसह यवतमाळ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील हजारो प्रलंबित प्रकरणे आता गतीने मार्गी लागणार आहेत.

■ काय होती समस्या? (शेतकऱ्यांचा शारीरिक व आर्थिक त्रास):

आतापर्यंत शासकीय वाटपातून मिळालेल्या जमिनी, सक्षम अधिकाऱ्यांच्या विनापरवानगीने हस्तांतरित झालेल्या जमिनी किंवा विहित अधिमूल्य (नझराणा) न भरलेल्या शर्तभंग प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार केवळ मुंबईतील मंत्रालयीन स्तरावर केंद्रित होते.

• शेकडो प्रकरणे धुळखात: यामुळे वणी उपविभागासह संपूर्ण विदर्भातील शेकडो प्रकरणे मंत्रालयात वर्षानुवर्षे निर्णयाअभावी प्रलंबित राहत होती.

• मंत्रालयाचे हेलपाटे: सामान्य शेतकऱ्यांना एका साध्या सहीसाठी आणि फाईल मंजूर करून घेण्यासाठी मुंबईचे शेकडो हेलपाटे मारावे लागत होते, ज्यामध्ये त्यांचा मोठा शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक छळ होत होता.

■ हंसराज अहीर यांची धाव अन् महसूलमंत्र्यांचा मोठा निर्णय!

शेतकऱ्यांची ही व्यथा ओळखून नेते हंसराज अहीर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदने दिली होती. “जर हे अधिकार जिल्हा स्तरावर आले, तर शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवरच तातडीने न्याय मिळेल,” ही भूमिका त्यांनी ठामपणे मांडली.

राज्यभरातून वाढणारा दबाव आणि अहीर यांच्या पत्राचाराची दखल घेत महसूलमंत्र्यांनी थेट सेवा हमी कायद्यानुसार (Right to Service Act) हे अधिकार विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आता ‘शर्तभंग’ प्रकरणांचा निपटारा अत्यंत जलद गतीने आणि पारदर्शक पद्धतीने जिल्हा पातळीवरच होणार आहे.

■ शेतकरी आणि भाजप नेत्यांकडून जल्लोष व आभार!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शेतकरी धोरणाला अनुरूप असलेल्या या निर्णयाचे हंसराज अहीर यांनी जाहीर स्वागत केले असून शेतकरी बांधवांच्या वतीने सरकारचे आभार मानले आहेत.

तसेच, या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल भाजपा किसान आघाडीचे जिल्हा महामंत्रीद्वय राजु घरोटे व वाघुजी गेडाम यांचेसह पवन एकरे, धनंजय पिंपळशेंडे, मधुकर नरड, ॲड. इंजि. प्रशांत घरोटे, अंकुश आगलावे, अरुण मस्कि आणि भाऊराव चंदनखेडे यांनी यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांच्या वतीने मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले आहेत.

■ वणी समाचार संदेश :

“सत्तेचे विकेंद्रीकरण, बळीराजाचे सक्षमीकरण!”

मुंबईच्या मंत्रालयातील चक्रव्यूहात अडकलेल्या सामान्य शेतकऱ्याला थेट जिल्हा पातळीवर न्याय मिळवून देणारा हा निर्णय खऱ्या अर्थाने लोकशाहीला बळ देणारा आहे. वणी शहर आणि परिसरातील शेकडो शेतकरी वर्ग-२ च्या जमिनींच्या फेरफार आणि शर्तभंगाच्या जाचक अटींमुळे त्रस्त होते. माजी खासदार हंसराज अहीर यांनी शेतकऱ्यांची ही नस अचूक ओळखली आणि सरकारकडून हक्काचा निर्णय खेचून आणला. ‘वणी समाचार’ या शेतकरी हिताच्या निर्णयाचे मनःपूर्वक स्वागत करतो!

■ थोडक्यात महत्त्वाचे :

‘शर्तभंग’ प्रकरणांचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे हा महसूल विभागातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. यामुळे केवळ फाईल्सचा वेगाने निपटारा होणार नाही, तर मंत्रालयीन पातळीवर चालणाऱ्या मध्यस्थांच्या (दलालांच्या) साखळीलाही लगाम बसेल. वणी आणि यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून प्रलंबित प्रकरणांसाठी तालुकास्तरावर विशेष मोहीम किंवा महसूल अदालतींचे आयोजन करावे, जेणेकरून खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.