वणीत कोळसा खाणग्रस्तांच्या हक्कासाठी एल्गार!

वेकोलीत प्रकल्पग्रस्तांना ८०% रोजगार देण्याची विजय पिदुरकर यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आक्रमक मागणी,

अन्यथा ‘खाणबंद’ आंदोलनाचा इशारा!

वणी (Wani Samachar):

वणी तालुक्यातील कोळसा खाणबाधित शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर आणि बारा बलुतेदारांच्या रोजगाराच्या अत्यंत गंभीर प्रश्नावर वणीचे खंबीर नेतृत्व आणि जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विजय पिदुरकर यांनी थेट जिल्हा प्रशासनावर तोफ डागली आहे. वेकोली (WCL) कंपन्यांमध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना शासन निर्णयानुसार ८०% रोजगार देण्यात यावा, या मागणीसाठी त्यांनी यवतमाळचे जिल्हाधिकारी साहेब यांना उपविभागीय अधिकारी (SDO) वणी यांच्यामार्फत एक जळजळीत निवेदन सादर केले आहे.

जर प्रशासनाने आणि वेकोली कंपनीने तात्काळ सकारात्मक पावले उचलली नाहीत, तर हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून ‘रस्ता रोको’ आणि ‘खाणबंद’ आंदोलन छेडण्याचा इशाराही या पत्रातून देण्यात आला आहे.

■ जमीन अधिग्रहणामुळे १२ बलुतेदार अन् शेतमजूर देशोधडीला!

या निवेदनातील गंभीर मजकुराचा संदर्भ घेत विजय पिदुरकर यांनी खाणबाधित गावांची भीषण वास्तवता मांडली आहे:

• बाधित गावे: वणी एरिया आणि वणी नॉर्थ अंतर्गत येणारे मुगोली, कोलगांव, निलजई, नायगांव-बेलोरा, उकणी, पिंपळगांव, कोलार पिंपरी, जुनाड, भादेवाडा, घोन्सा, कुंभारखणी आदी भागात वेकोलीद्वारे माती व कोळसा उत्खननाचे काम जोरात सुरू आहे.

• रोजगार हिरावला: वेकोली जमीनधारक शेतकऱ्यांना नोकरी देते, परंतु त्या जमिनीवर उपजीविका करणारे भूमिहीन शेतमजूर, शेतकरी आणि १२ बलुतेदार यांचा रोजगार कायमचा हिरावला जातो. बेलोरा, निलजई, कोलगांव, बोरगाव यांसारख्या अनेक गावांचे पुनर्वसन योग्य प्रकारे न झाल्याने नागरिक मानसिक, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या निराधार झाले आहेत.

• अश्वासनांचा विसर: वेकोली प्रकल्पाची मान्यता घेताना जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर ‘पर्यावरण आघात मूल्यांकन’ सादर करताना गावातील भूमिहीन नागरिकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन खाणीत अप्रत्यक्ष रोजगार देण्याचे छापील व मौखिक आश्वासन दिले जाते, मात्र उत्पादन सुरू झाल्यावर या आश्वासनांना केराची टोपली दाखवली जाते.

■ धुळ, प्रदूषण आणि विस्फोटाचे गंभीर आजार पदरात!

पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, कोळसा खाणींमुळे निर्माण होणारे धुळ प्रदूषण आणि होणारे भीषण विस्फोट (Blasting) यांचे अत्यंत गंभीर शारीरिक व आरोग्यविषयक दुष्परिणाम स्थानिक लोकांना भोगावे लागत आहेत. मात्र, रोजगार गमावलेल्या या नागरिकांच्या हक्काच्या रोजगाराकडे आणि हक्काच्या जीवन जगण्याच्या प्रश्नाकडे वेकोली व्यवस्थापन आणि जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप विजय पिदुरकर यांनी केला आहे.

■ या आहेत प्रमुख मागण्या व ‘S.O.P.’ ठरवण्याची विनंती:

खाणबाधित गावातील अनेक युवकांनी तांत्रिक व उच्च शिक्षण घेतले आहे. त्यांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी निवेदनात खालील मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत:

१. ८०% रोजगार अंमलबजावणी: शासन धोरण आणि उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या १७ नोव्हेंबर २००८ च्या शासन निर्णयानुसार स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना खाणीतील कामांमध्ये ८०% रोजगार युद्धपातळीवर देण्यात यावा.

२. कौशल्याधारित प्रशिक्षण: खनिजविकास निधी खर्च करून सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना प्रशिक्षित करावे व खाणीत चालणाऱ्या एच.ओ.ई. कंपन्यांमध्ये सामावून घ्यावे.

३. निश्चित S.O.P. ठरवावी: उपविभागीय अधिकारी (वणी) यांच्याकडून खाणबाधित गावातील बेरोजगारांची अचूक माहिती गोळा करून प्रशासनाने रोजगाराची एक निश्चित कार्यपद्धती (S.O.P.) ठरवावी.

या न्याय्य मागण्यांवर त्वरित निर्णय न झाल्यास अन्याय, हाल आणि आर्थिक कुंचबणेमुळे तरुण पिढीत विद्रोह होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नाईलाजाने तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा त्यांनी पत्रात दिला आहे. या पत्राची प्रतिलिपि महसूल विभाग मंत्रालयाचे मुख्य अपर सचिव मा. विकासजी खारगे (मुंबई) यांनाही सविनय सादर करण्यात आली आहे.

■ वणी समाचार संदेश :

“वणीची काळी माती आमची, मग रोजगारावर पहिली पकडही आमचीच!”

ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या सहकार्यामुळे आणि जमिनींमुळे वेकोलीचे अब्जावधी रुपयांचे कोळसा साम्राज्य उभे राहिले, त्यांनाच आज रोजगारासाठी वाऱ्यावर सोडणे हा मोठा अन्याय आहे. प्रदूषण आणि ब्लास्टिंगचे धक्के सहन करायचे वणीकरांनी आणि नोकऱ्या मात्र बाहेरील लोकांना, हे गणित आता बदललेच पाहिजे. माजी जि.प. सदस्य विजय पिदुरकर यांनी वणीतील भूमिहीन आणि सुशिक्षित बेरोजगारांच्या या ज्वलंत प्रश्नाला हात घालून योग्य पाऊल उचलले आहे. ‘वणी समाचार’ वणीच्या तरुण शक्तीच्या आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या या हक्काच्या लढ्यात त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे!

■ थोडक्यात महत्त्वाचे :

वेकोली आणि स्थानिक प्रकल्पग्रस्त यांच्यातील रोजगाराचा वाद वणी तालुक्यासाठी नवीन नाही. मात्र, या पत्रात विजय पिदुरकर यांनी केवळ भूधारकांचाच नव्हे, तर जमिनी गेल्यामुळे उघड्यावर पडलेल्या ‘बारा बलुतेदार आणि भूमिहीन शेतमजुरांचा’ जो मुद्दा उपस्थित केला आहे, तो अत्यंत महत्त्वाचा आणि डोळे उघडणारा आहे. शासनाचे ८०% रोजगाराचे नियम केवळ कागदावरच राहिले आहेत. आता जिल्हाधिकारी आणि वणीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी वेकोलीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत तात्काळ समन्वय बैठक लावून, या सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी पत्रात सुचवल्याप्रमाणे तातडीने ‘S.O.P.’ आणि रोजगार पॅकेज जाहीर करावे, जेणेकरून वणीतील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील.