विमा कंपनी मालामाल, शेतकरी मात्र कंगाल!

वणीतील १३ हजार शेतकऱ्यांची फसवणूक; सॅटॅलाइटच्या नावाखाली भरपाई नाकारल्याने आंदोलनाचा भडका उडणार!

वणी | ११ मे २०२६ :

वणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी अस्मानी संकटातून सावरण्यासाठी पीक विम्याचा आधार घेतला, मात्र आता विमा कंपनीनेच शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. महापूर आणि अतिवृष्टीने पिके डोळ्यादेखत वाहून गेली असतानाही, ‘सॅटॅलाइट’मध्ये नुकसान दिसत नसल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करून ‘एग्रीकल्चर इन्शुरन्स ऑफ इंडिया’ कंपनीने शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवले आहे. या फसवणुकीविरोधात आता वणीतील शेतकरी आक्रमक झाले असून मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे.

■ विमा कंपनीचा अजब न्याय: काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

• शेतकऱ्यांचा सहभाग: वणी तालुक्यातील १३,१३२ शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ च्या सुधारित पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवला होता.

• भरलेला हप्ता: शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या हिश्शाचे १ कोटी १२ लाख १५ हजार ७१ रुपये विमा हप्ता म्हणून कंपनीकडे जमा केले आहेत.

• नुकसानीचे स्वरूप: तालुक्यात महापूर, जलमय परिस्थिती आणि अतिवृष्टीमुळे कापूस, तूर, सोयाबीन आणि ज्वारी या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले.

• प्रशासकीय बैठकीतील धक्का: ८ मे २०२६ रोजी तहसीलदार वणी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या तक्रार निवारण बैठकीत विमा प्रतिनिधीने धक्कादायक उत्तर दिले. कृषी विभागाने शेतकरी भरपाईस पात्र असल्याचे सांगितले असतानाही, विमा कंपनीने सॅटॅलाइट तंत्रज्ञानाचा हवाला देत नुकसान नाकारले आहे.

■ ७९ कोटींची माया; पण बळीराजाच्या पदरी निराशा

शेतकरी, केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा मिळून विमा कंपनीकडे तब्बल ७९ कोटी २७ लाख ७९,५२६ रुपये जमा होणार आहेत. इतकी मोठी रक्कम पदरात पाडून घेणारी कंपनी प्रत्यक्षात नुकसान भरपाई देताना मात्र हात आखडता घेत आहे. “महापूर आणि जलमय जमीन सॅटॅलाइटमध्ये दिसत नाही का?” असा संतप्त सवाल बैठकीत उपस्थित २०० शेतकऱ्यांनी विचारला आहे.

■ आता लढा जिल्हाधिकारी दरबारी!

विमा कंपनीने केलेली ही शुद्ध फसवणूक असल्याचे सांगत, शेतकरी प्रतिनिधींनी आता जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे धाव घेण्याचे ठरवले आहे. जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण बैठक घेण्यास भाग पाडून, जोपर्यंत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई जमा होत नाही, तोपर्यंत तीव्र लढा देण्याचा आणि वेळप्रसंगी मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

■ वणी समाचार संदेश :

“शेतकऱ्यांच्या कष्टाची थट्टा नको!”

ज्या नैसर्गिक आपत्तीसाठी शासनाने सानुग्रह अनुदान वाटप केले, तीच आपत्ती विमा कंपनीला तांत्रिकदृष्ट्या दिसत नसेल, तर हे तंत्रज्ञानाचे अपयश नसून प्रशासकीय उदासीनता आहे. विमा कंपन्यांनी नफेखोरी बाजूला ठेवून बळीराजाला आधार देणे गरजेचे आहे. वणी समाचार शेतकऱ्यांच्या या न्याय्य हक्काच्या लढ्यात सदैव सोबत आहे.

■ थोडक्यात महत्वाचे :

पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे की विमा कंपन्यांच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी, असा प्रश्न वणीतील परिस्थितीवरून निर्माण होत आहे. कृषी विभागाचे प्रत्यक्ष ‘पीक कापणी प्रयोग’ आणि ‘उंबरठा उत्पन्न’ हे निकष शेतकरी पात्र असल्याचे दर्शवतात, तरीही कंपनीने ते नाकारणे हे संतापजनक आहे. सॅटॅलाइट इमेजरीचा वापर हा मदतीसाठी व्हायला हवा, अडवणुकीसाठी नाही. लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून १३ हजार कुटुंबांना न्याय मिळवून देणे अपेक्षित आहे.