यवतमाळ जिल्ह्य़ातील नागरिकांच्या खिशात आता ‘मिनी मंत्रालय’!

जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘डिजिटल’ गुगली; शासकीय सेवांचा ‘मोबाईल’ धमाका!

यवतमाळ । ०२ मार्च २०२६ :

सरकारी कामासाठी तहसील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याचे दिवस आता इतिहास जमा होणार आहेत. यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी प्रशासकीय पारदर्शकतेचा एक नवा अध्याय सुरू केला असून, “शासन आपल्या मोबाईलवर” या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाद्वारे सर्व महत्त्वाच्या शासकीय सेवा थेट नागरिकांच्या मोबाईल स्क्रीनवर उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, किचकट वाटणारे सरकारी नियम आता लांबलचक कागदपत्रांतून नव्हे, तर चक्क YouTube व्हिडिओच्या माध्यमातून सोप्या भाषेत समजून घेता येणार आहेत.

💡 जिल्हाधिकाऱ्यांची भन्नाट संकल्पना; काय आहे हा उपक्रम?

सामान्य नागरिकांना जमिनीचे व्यवहार, दाखले किंवा सरकारी योजनांची माहिती घेताना अनेकदा तांत्रिक शब्दांमुळे अडचण येते. हीच अडचण ओळखून जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी उपविभागीय अधिकारी (SDO) आणि तहसीलदार यांना कॅमेऱ्यासमोर आणले आहे. हे अधिकारी स्वतः व्हिडिओद्वारे नागरिकांना मार्गदर्शन करत आहेत.

📱 मोबाईलवर कोणत्या सेवांचे ‘दर्शन’ घडणार?

या YouTube चॅनेलवर जमिनीपासून ते रेशनकार्डपर्यंतच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील:

• जमिनीचे व्यवहार: ७/१२ उतारा समजून घेणे, फेरफार नोंद, जमिनीची मोजणी, पोटखराब जमीन आणि वारस नोंद.

• कायदेशीर प्रक्रिया: रस्ते संबंधित वाद, अतिक्रमण नियमित करणे, कलम १५५ दुरुस्ती आणि अर्धन्यायिक प्रक्रिया.

• महत्त्वाचे दाखले: जातीचे व उत्पन्नाचे दाखले, जन्म-मृत्यूची उशिरा नोंद आणि मतदार नोंदणी.

• योजना व मदत: नैसर्गिक आपत्ती मदत, सामाजिक अर्थसहाय्य योजना आणि वनहक्क कायदा.

• सावधानता: शेती खरेदी करताना घ्यावयाची दक्षता आणि गौणखनिज मार्गदर्शन.

🚀 या ‘डिजिटल’ क्रांतीचे ५ मोठे फायदे:

1. अचूक माहितीची खात्री: खुद्द तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी माहिती देत असल्याने अफवांना थारा उरणार नाही.
2. वेळ आणि पैशांची बचत: कार्यालयात जाण्याचा खर्च आणि रांगेत उभे राहण्याचा वेळ वाचणार.
3. पारदर्शकता: ‘एजंट’ किंवा मध्यस्थांची गरज संपून थेट प्रशासन आणि नागरिक यांचा सुसंवाद वाढणार.
4. २४/७ उपलब्धता: माहिती हवी असेल तेव्हा कधीही आणि कुठेही व्हिडिओ पाहण्याची सोय.
5. सक्षमीकरण: नागरिक आपल्या हक्कांप्रति अधिक जागरूक होतील.

🤝 नागरिक–प्रशासन सुसंवादाचा नवा मार्ग

प्रशासनाने उचललेले हे पाऊल यवतमाळ जिल्ह्याला ‘डिजिटल इंडिया’च्या मोहिमेत आघाडीवर नेणारे ठरले आहे. “शासनाची गुंतागुंतीची प्रक्रिया सोप्या भाषेत लोकांपर्यंत पोहोचली, तरच खऱ्या अर्थाने लोकशाही प्रबळ होईल,” अशी भावना या उपक्रमातून व्यक्त होत आहे.

● जिल्ह्यातील नागरिकांना आवाहन ●

आजच जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत YouTube चॅनेलला भेट द्या, चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मोबाईललाच आपले ‘शासकीय सेवा केंद्र’ बनवा!

● संपादकीय मत ●

यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाचा हा पॅटर्न संपूर्ण राज्यासाठी रोल मॉडेल ठरू शकतो. तंत्रज्ञानाचा असा वापर प्रशासकीय कामात गतिमानता नक्कीच आणेल.

आपले लेख, बातमी व जाहिरात प्रसिद्ध करण्या करीता संपर्क करा, 9021203010.

---

Www.WaniSamachar.com