आरबीआयचा द पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला धक्का: ठेवीदारांना केवळ ५००० रुपयांपर्यंत मर्यादा, सहा महिन्यांसाठी निर्बंध

वणी । ८ नोव्हेंबर २०२५ :

महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील द “पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड” वर “रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)” ने कडक निर्बंध लादले आहेत.

बँकेच्या खराब होत जाणाऱ्या आर्थिक स्थितीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यांमधून केवळ ₹५,००० पर्यंत रक्कम काढण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हे निर्बंध ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संध्याकाळी बँकेच्या व्यवहार संपल्यापासून लागू झाले असून, सहा महिन्यांसाठी कायम राहतील. आरबीआयने बँकेच्या संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी अनेकदा चर्चा केली असली तरी ठेवीदारांच्या हितासाठी हे पाऊल उचलण्याची गरज भासली, अशी माहिती आरबीआयने प्रसिद्ध केली आहे.

▪︎निर्बंधांची मुख्य वैशिष्ट्ये :

बँकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या कलम ३५(ए) आणि ५६ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून आरबीआयने ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, बँकेला आरबीआयच्या लेखी परवानगीशिवाय खालील क्रियाकलापांवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे:

• नवीन कर्ज वितरण किंवा विद्यमान कर्जांचे नूतनीकरण.
• कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक.
• नवीन ठेवी स्वीकारणे किंवा इतर कर्जे घेणे.
• कोणत्याही दायित्वाची उभारणी किंवा देणगी करणे.
• बँकेच्या मालमत्ता किंवा संपत्तीची विक्री, हस्तांतरण किंवा इतर विल्हेवाट.

या व्यतिरिक्त, बँकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे, वीज बिलांसारख्या आवश्यक खर्चांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. बँकेकडे सध्या ३८ शाखा असून, तिची लिक्विडिटी स्थिती गंभीर झाली आहे. ठेवीदारांना दिलेल्या मर्यादेमुळे बचत, चालू किंवा इतर खात्यांमधील एकूण रकमेपैकी फक्त ५,००० रुपये काढता येतील, मात्र बँकेला कर्जविरुद्ध ठेवींचे सेट-ऑफ करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

▪︎कारणे आणि पार्श्वभूमी :

आरबीआयने नमूद केले की, बँकेची लिक्विडिटी स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत असल्याने हे निर्बंध आवश्यक ठरले. गेल्या काही महिन्यांत आरबीआयने बँकेच्या संचालक मंडळाशी संपर्क साधून सुधारणांसाठी मार्गदर्शन केले, परंतु बँकेतर्फे ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. परिणामी, ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी हे निर्देश जारी करण्यात आले. हे निर्देश बँकेच्या वेबसाइट आणि शाखांमध्ये प्रदर्शित करण्याचे आदेशही दिले गेले आहेत.

▪︎ठेवीदारांसाठी दिलासा आणि सल्ला :

पात्र ठेवीदारांना डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) अंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षण मिळेल. यासाठी ठेवीदारांनी बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा किंवा डीआयसीजीसीच्या वेबसाइट (www.dicgc.org.in) वर माहिती तपासावी.

आरबीआयने स्पष्ट केले की, हे निर्बंध बँकेच्या परवान्याच्या रद्दीकरणाचे संकेत देत नाहीत. बँक सामान्य व्यवहार चालू ठेवेल, फक्त मर्यादित स्वरूपात, आणि आर्थिक स्थिती सुधारल्यास निर्बंध शिथिल केले जाऊ शकतील.

▪︎विश्लेषण : सहकारी बँकांच्या संकटाची जाणीव :

महाराष्ट्रातील सहकारी बँका अनेकदा आर्थिक अनियमिततांमुळे अडचणीत सापडतात. पुसद बँकेच्या प्रकरणातून स्पष्ट होते की, लिक्विडिटी संकट आणि व्यवस्थापनातील कमकुवतपणा हे प्रमुख कारण आहेत. यामुळे ठेवीदारांमध्ये भीती निर्माण होऊ शकते, परंतु आरबीआयचे हे पाऊल त्यांच्या संरक्षणासाठी आहे. राज्य सरकार आणि सहकारी विभागाने अशा बँकांसाठी अधिक कडक निरीक्षण आणि सुधारणा यंत्रणा उभारावी, अन्यथा यापुढेही अशी उदाहरणे वाढू शकतात. यवतमाळसारख्या ग्रामीण भागात अशा बँका स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा कणा असतात, त्यामुळे लवकर सुधारणा आवश्यक आहे.

▪︎स्रोत:

• फिनटेक बिझनेस न्यूज सर्व्हिस (७ नोव्हेंबर २०२५): आरबीआयचे अधिकृत निर्देश
• एबीपी माझा (७ नोव्हेंबर २०२५): मराठी वृत्तपत्रिका

ताज्या अपडेट्ससाठी “वणी समाचार” पोर्टलशी जोडले जा !

□ फॉलो करा □

[ट्विटर | फेसबुक | इन्स्टाग्राम । व्हॉट्सअप । टेलिग्राम]

www.WaniSamachar.com