✔ ओबीसी संघटनांच्या वज्रमुठीपुढे राज्य सरकार नमले! राखीव प्रवर्गाच्या ‘त्या’ वादग्रस्त निर्णयाला अखेर स्थगिती; डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्याकडून शासनाचे आभार !
राखीव प्रवर्गाच्या ‘त्या’ वादग्रस्त निर्णयाला अखेर स्थगिती;
डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्याकडून शासनाचे आभार !
चंद्रपूर | २१ मे २०२६ :
राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा आणणाऱ्या राज्य सरकारच्या एका वादग्रस्त निर्णयाला अखेर तीव्र विरोधानंतर स्थगिती देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि राज्यभरातून उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियेनंतर शासनाला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. या यशस्वी संघर्षानंतर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी ओबीसी समाजाच्या भावनांची दखल घेतल्याबद्दल राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत.
■ काय होता ‘तो’ वादग्रस्त निर्णय? (ओबीसींमधील नाराजीचे कारण)
महाराष्ट्र शासनाने काही दिवसांपूर्वी स्पर्धा परीक्षा व शासकीय नोकरभरती संदर्भात एक परिपत्रक काढले होते. या निर्णयानुसार:
खुल्या प्रवर्गातून बाद करण्याची अट:जर राखीव प्रवर्गातील (OBC, SC, ST, VJNT) उमेदवारांनी वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेस बसण्याच्या संधींमध्ये कोणतीही सवलत (Relaxation) घेतली, तर त्यांना खुल्या प्रवर्गातून (Open Category) दावा करता येणार नव्हता.
गुणवत्ता असूनही अडवणूक:जास्त गुण मिळवूनही अशा उमेदवारांची गणना केवळ त्यांच्या मूळ राखीव प्रवर्गातच केली जाणार होती. या निर्णयामुळे गुणवंत ओबीसी उमेदवारांचे मोठे नुकसान होणार असल्याने संपूर्ण समाजात आणि युवक वर्गात तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता.
■ राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा ‘एल्गार’ आणि आंदोलनाचा इशारा
हा निर्णय थेट सामाजिक न्यायाच्या आणि संवैधानिक तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे सांगत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने याविरोधात थेट युद्धाचे निशाण फडकावले होते:
नेतृत्वाची वज्रमुठ: महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजुरकर आणि राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी या निर्णयाचा जाहीर निषेध केला.
न्यायालयीन लढ्याची तयारी:महासंघाने केवळ आंदोलनाचा इशाराच दिला नाही, तर गरज पडल्यास या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची कायदेशीर तयारीही पूर्ण केली होती. शासनाला सविस्तर निवेदन देऊन हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली होती.
■ …अन् मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय स्थगित!
ओबीसी महासंघाचा वाढता दबाव आणि राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचा रोष पाहता, मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet Meeting) बैठकीत या वादग्रस्त निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
“ओबीसी आणि बहुजन समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन शासनाने घेतलेला स्थगितीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. हा लोकशाहीचा आणि विद्यार्थ्यांच्या एकतेचा विजय आहे. सामाजिक न्याय व संविधानिक हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ भविष्यातही असाच खंबीरपणे संघर्ष करत राहील,”
अशी प्रतिक्रिया डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी दिली आहे.
आपले लेख, बातम्या व जाहिराती प्रसिद्ध करण्या करीता संपर्क करा, 9021203010.
