व्यापाऱ्यांनो सावधान!

विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री केल्यास होणार कायदेशीर कारवाई;

पणन संचालनालयाचा कडक इशारा !

यवतमाळ जिल्हा | १३ मे २०२६ :

राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पणन संचालनालयाने आता कंबर कसली आहे. इथून पुढे व्यापारी, संस्था किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शेतमालाचा व्यापार करण्यासाठी वैध परवाना (License) घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून, तसे आदेश पणन संचालक शरद जरे यांनी जारी केले आहेत.

■ विनापरवाना व्यवहारांवर प्रशासनाची करडी नजर

राज्यात ‘महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ व नियम १९६७‘ हा कायदा अस्तित्वात असून त्याद्वारे शेतमालाच्या व्यापाराचे नियंत्रण केले जाते. मात्र, अनेक ठिकाणी कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत:

• विनापरवाना व्यापार: राज्यातील अनेक भागांत व्यापारी आणि काही संस्था कोणत्याही परवान्याशिवाय मोठ्या प्रमाणात शेतमालाची खरेदी-विक्री करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

• इशारा देऊनही दुर्लक्ष: पणन संचालनालयाने यापूर्वी वेळोवेळी सूचना देऊनही अनेक घटकांनी विनापरवानगी व्यापार सुरूच ठेवल्यामुळे आता थेट कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.

■ कायद्यातील नवीन सुधारणा काय सांगते?

महाराष्ट्र शासनाने ५ जुलै २०१६ च्या अध्यादेशानुसार आणि ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी मुख्य अधिनियमात केलेल्या सुधारणेनुसार काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत:

• परवाना आवश्यक पण शुल्क नाही: व्यापाऱ्यांना बाजार समितीकडून परवाना किंवा परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, अशा परवानाधारकांकडून बाजार समितीला कोणतेही ‘बाजार शुल्क’ आकारता येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे.

• व्याप्ती: थेट पणन (Direct Marketing), खाजगी बाजार, शेतकरी-ग्राहक बाजार आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म या सर्व माध्यमांतून व्यापार करण्यासाठी परवाना घेणे अनिवार्य आहे.

■ कायदेशीर कारवाईचा इशारा

शेतकरी उत्पादक कंपन्या असोत वा इतर व्यापारी घटक, कायद्यात नमूद केलेल्या परवान्याशिवाय व्यवसाय केल्यास त्यांच्याविरुद्ध पणन विभागाकडून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

■ वणी समाचार संदेश :

“नियम पाळा, सुरक्षित व्यापार करा!”

शेतकरी आणि व्यापारी हे कृषी अर्थव्यवस्थेचे दोन मुख्य कणा आहेत. नियमानुसार परवाना घेतल्यास व्यापारात अधिकृतता येते आणि भविष्यातील कायदेशीर कटकटी टाळता येतात. वणी तालुक्यातील सर्व व्यापाऱ्यांनी आणि शेतकरी कंपन्यांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करून त्वरित परवाना प्रक्रिया पूर्ण करावी, जेणेकरून शेतकरी बांधवांचे हित जोपासले जाईल.

■ थोडक्यात महत्वाचे :

पणन संचालनालयाचा हा निर्णय शेतमाल बाजारपेठेत शिस्त आणण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. अनेकदा विनापरवाना व्यापारात शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता असते, अशा वेळी जबाबदार घटक शोधणे कठीण जाते. परवाना अनिवार्य केल्यामुळे व्यवहारांची नोंद राहील. विशेष म्हणजे, बाजार समितीने परवानाधारकाकडून शुल्क आकारू नये, ही तरतूद व्यापाऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. आता प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री आदेश न काढता, प्रत्यक्ष मैदानात उतरून विनापरवाना खरेदी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे.