अवैध रेती तस्करी : नदी मारतेय, खिशाला कातर घालतेय, गरीबांचं घरगुती स्वप्न लांबवतेय!

रेतीचा काळाबाजार: नदी मारली, गरीब मारला ! 

▪︎दुप्पट-तिप्पट भाव, रखडलेली घरं आणि बुडालेला सरकारी महसूल.

विदर्भ (प्रतिनिधी) । १० डिसेंबर, २०२५ :

रात्रीच्या अंधारात ट्रॅक्टर-हायवा डरकाळ्या फोडत नदीपात्रात उतरतात, रेती उपसतात आणि पहाटेपर्यंत शहराच्या बांधकाम साइटवर पोहोचतात. ही दृश्ये आता विदर्भातील बहुतांश नदीकाठच्या गावांना परिचयाची झाली आहेत. अवैध रेती तस्करी फक्त गुन्हाच नव्हे, तर एक सुनियोजित आर्थिक दहशतवाद बनला आहे जो सरकारी तिजोरी, पर्यावरण आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला तीनही बाजूंनी छेद देतो.

१. सरकारी महसूल बुडाला, विकास रखडला

प्रत्येक ब्रास रेतीवर सरकारला ४०० ते ६०० रुपये रु. रॉयल्टी मिळायला हवी. पण अवैध तस्करीमुळे ही रक्कम थेट तस्करांच्या खिशात जाते. एकट्या यवतमाळ-चंद्रपूर-वर्धा पट्ट्यात दरवर्षी ५० ते ७० कोटींचा महसूल बुडतो, असा अंदाज आहे. हा पैसा रस्ते, शाळा, रुग्णालये यासाठी वापरला जायचा तो आता ट्रॅक्टरच्या डिझेलमध्ये आणि तस्कर जाळतात.

२. काळ्या बाजारात रेतीचे भाव गगनाला

कायदेशीर रेती घाट बंद किंवा मर्यादित असतात तेव्हा तस्करांना मक्तेदारी मिळते. परिणामी, ब्रासाला १८००-२२०० रुपये मिळायला हवे तो ५५०० ते ८००० रुपये मिळतो. बांधकाम व्यावसायिकही हतबल, कारण पर्यायच नाही. शिल्लक. हा अतिरिक्त खर्च शेवटी घर खरेदी करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या खिशातूनच वसूल होतो.

३. गरीब-मध्यमवर्गीयांचं घराचं स्वप्न लांबलच

सामान्य नागरिकाला कायदेशीर रेती मिळतच नाही. ग्रामपंचायतीकडे स्टॉक नसतो, सरकारी घाटावर रांग लागते. मग पर्याय एकच – तस्कराकडून दुप्पट-तिप्पट भावाने रेती घ्या. ५०-६० हजार रुपये जादा मोजावे लागल्याने अनेकांचा स्वतःच्या घराचा हप्ता रखडतो, लग्न थांबतं, मुलांचं शिक्षण खर्चिक होतं.

४. नदी मारली, पाणीटंचाई वाढली

ट्रॅक्टर-जेसिबीने नदीपात्र खणल्याने पाण्याचा नैसर्गिक साठा नष्ट होतो. पाण्याची पातळी खोलवर जाते, विहिरी-बोअर कोरडे पडतात. गावागावांत टँकरने पाणी येऊ लागलंय. पर्यावरणाचा प्रश्न सोडाच, पण पिण्याच्या पाण्याचं संकट उभं राहिलंय.

▪︎खरा प्रश्न : आतल्या गळतीशिवाय हे शक्यच नाही!

एका रात्रीत १००-१५० ब्रास रेती उपसली जाते. रस्त्यावर पोलिस चौकी, तलाठी-मंडळ अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय यांच्या नाक्याखालून ही वाहने जातात. तरीही कोणाला काही दिसत नाही? याचा अर्थ स्पष्ट आहे – तस्करीला आतल्या काही हातांचा वरदहस्त आहे. जोपर्यंत महसूल, पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनातील “आतील गळती” बंद होत नाही, तोपर्यंत बाहेरची कितीही पथके नेमली तरी फारसा फरक पडणार नाही.

▪︎उपाय एकच : आतल्या भ्रष्टाचारावर हल्ला

• प्रत्येक रेती घाटावर २४ तास सीसीटीव्ही + ड्रोन नजर
• तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील यांचे मासिक ट्रान्स्फर
• तस्करी आढळल्यास संबंधित गावाचे तलाठी-मंडळ अधिकारी निलंबित
• रेती घाटाच्या ५ किमी परिसरातील अधिकाऱ्यांना तस्करांशी आर्थिक व्यवहार आढळल्यास थेट गुन्हा
• नागरिकांनी तक्रार केल्यास निनावी संरक्षण आणि बक्षीस योजना

जोपर्यंत आतला भ्रष्टाचार संपत नाही, तोपर्यंतर बाहेरची तस्करी थांबणे अशक्य आहे. रेती तस्कर नव्हे, त्याला पाठीशी घालणारे “सुटे-बुटे” अधिकारी हे खरे शत्रू आहेत. त्यांच्यावरच आता कारवाईची गरज आहे.

नदी वाचवा, महसूल वाचवा, गरीबांचं घरगुती स्वप्न वाचवा… अन्यथा एक दिवस विदर्भातील प्रत्येक गाव टँकरवर आणि प्रत्येक घर दुप्पट कर्जात अडकेल !

www.WaniSamachar.com